ਲੁਧਿਆਣਾ : ਰਾਏਕੋਟ 'ਚ ਸੀਟੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨਿਅਨਾਂ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਸੀਟੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ : ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।