ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਯੂਏਪੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਰਿਹੈ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ UAPA
ਇਸ ਰਾਹੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੈਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੋਧ ਹੋਈ
1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਚ 287 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 47 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 47 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 41 ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 6 ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 47 ਕੇਸ ਦਰਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਮਚਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੀ 47 ਕੇਸ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਰਿਹੈ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਐਕਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
