ਜਲੰਧਰ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
After the decision of the previous government to abolish the red line
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਣੀ ਭੱਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਧਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਮਰਾਹ
