ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
