ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤਰਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਾ, ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਗਵਾਈਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਤ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਧ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਖਮ ਪਰ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਵੀਆ ਦੁਰਲੱਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਹਣਯੋਗ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ।
