ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 0.10 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 99.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ :ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।