ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ 2009 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ: ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 44(1) ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਹਲਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ (ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ), ਯਮੁਨਾਨਗਰ (ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਰਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਮੇਤ), ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ (ਮਹਿਮ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸਮੇਤ), ਕੈਥਲ (ਜੀਂਦ, ਭਿਵਾਨੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ), ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ:ਇਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਲਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
