ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਹੜੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਹੜੇ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟੋਂਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ।