ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ- ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਆਟਾ/ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ :ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਸੀਯੂ) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਸੀਯੂ) ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ (ਲੋਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ :ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ, 2023 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਆਇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਆਇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਐਲ-1 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਮੋਹਰ :ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕੇ/ਕਿਰਾਏ/ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ :ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 10 ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 24 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ :ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੀਡਰਾਂ, ਚਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਹਿਲਮਦ ਸਮੇਤ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 14 ਹੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਯੋਗਾ) ਤੇ 200 ਟਰੇਨਰ (ਯੋਗਾ) ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ :ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 14 ਹੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਯੋਗਾ), 200 ਹੋਰ ਟਰੇਨਰ (ਯੋਗਾ) ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ (ਕਨਸੌਲੀਡੇਟਿਡ) ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਪਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਡੀਸੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ-ਕਮ-ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਤੇ ਚਾਰ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ/ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ :ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 76 ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
366 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ :ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 366 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਤੇ ਪਈ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ :ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਰਚਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2008 ਦੇ ਨਿਯਮ 260 (3) ਅਤੇ 261 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ :ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼, 2008 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਰੂਲ 260 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ 261 ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 34 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਯਮ 260 (3) ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ) ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਿਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਾਲਕ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਲਕ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਲ 261 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 34 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਕਦੀ ਰਸੀਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019’ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ :ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕਾਈਆਂ, ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ (ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੋਵੇਂ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
