ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾਏਗੀ।
ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
7.19 ਫੀਸਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ:ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
