ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਹਨ।
