ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੌਜ਼ਿਸਟਿਕ ਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ

ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

By

Published : Sep 13, 2019, 9:56 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਜ਼ਿਸਟਿਕ ਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।


ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।


ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਵਾਇਸ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਏ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਕਾਇਆ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੀਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਅਕਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐਗਜੀਵਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਮੌਕੇ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।


ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਪੂਰਬੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰਾਇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਫਰਾਇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰਾਇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details