ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Pollution Control Board) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਣ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੱਬਲ-ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ:ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਸਬਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਰੇਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Images sent by satellite) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਕੌਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਰਵੀ ਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਰੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਟ ਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ:ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ (Action on straw pollution) ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ: ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (Machinery for handling straw) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵਾਏ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ।
