ਬਠਿੰਡਾ:ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ (BBMB) ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ
BBMB ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਿਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
1908 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾਂ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਅਧੀਨ ਐਕਟ 1966 ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ "ਅੱਗੇ ਕੀ"
15 ਮਈ 1976 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਨੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ 1943 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਜਨਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੈਮ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਮ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੀਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ।
23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਬਣਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਪ ਵੱਲੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ (BBMB) 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਦੇਖੋ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡੀ ਬੋਲੈਰੋ, ਟੱਪੇ ਖਾਂਦੀ ਆਈ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਗਈ
