ਬਰਨਾਲਾ : ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਉਤੇ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਲੂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜ ਤਕ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੋਖੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਲੂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਲੂ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਓਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼਼ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
