ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਖੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਏ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਬੰਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ।
