ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਹੜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਘਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਹੜੀ: ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 49ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਗ ਬਾਲ਼ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ " ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਹੜੀ" ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Lohri 2023 : ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਵੇਖ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਵੰਡ:ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਲਈ 365 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲੱਸ ਜਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਦੂਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਣ ਜਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਫਪੁਰਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |