ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਬੀਸੀ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਬੀਸੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ”
ਡਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਸਖਸ਼ੀਅਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। "
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ' ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਐਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਪਹੁੰਚੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ
