ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਭਰਥਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 150 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਥਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 150 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।