ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ? ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 1045 ਕੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੂਬ ਭੀੜ ਹੈ।ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਆਕਸੀਜਨ ਅਪੂਰਤੀ 136 ਐਮਟੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ 136 ਐਮਟੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 12 ਸਥਿਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
