ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਪ' ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਡਿਆ ਦੀ ਸੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੁਹੱਲਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 122 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ
- ਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅੰਤ
- VIP ਕਲਚਰ ਦਾ ਅੰਤ
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
- ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ
- ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
- 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
- ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ (new government Punjab) 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ - ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਪਲਾਇਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
