ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਚੀਮਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
