ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ(Assembly elections) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ(Capt. Amarinder Singh) ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ(Government of Punjab) ਵਲੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਧ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 15 ਨਵੰਬਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਸਟੀਐਫ(STF) ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ(SIT) ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂਞ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਦਬੰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕੁੱਟਾਪਾ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
