ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕਾਹਦਾ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਕੈਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਕੈਬਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹਨ।
ਕਰੀਬ 7000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।