ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਜੀ ਬਸਪਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਬਸਪਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਐਫੀਲਿਟ ਪੁਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਕਾ SIT ਮੁਖੀ ਖੱਟਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ