ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / city

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ - Punjab Haryana High Court

ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ (Gurdwara Sri Bhatt Sahib) ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਵੱਲੋੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ (Notice to Punjab Government) ਕਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

By

Published : Oct 30, 2021, 7:02 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ (Gurdwara Sri Bhatt Sahib) ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ (Notice to Punjab Government) ਕਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਕਦੋਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ!

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਵਾਲੇ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ (Gurdwara Sri Bhatt Sahib) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਢਾਈ ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:RBI ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (Notice to Punjab Government) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details