ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12.7.2020 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੇ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 12.6(c) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ :ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ।