ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਲਿਵ-ਇੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਆਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਅਲੀ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਉਪਾਅ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।