ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 82 ਲੱਖ 77 ਹਜਾਰ 506 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , 2018-19 ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ 95 ਹਜਾਰ 264 ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 64 ਲੱਖ 93 ਹਜਾਰ 652 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021 -22 ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ 54 ਹਜਾਰ 952 ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਿਆ ਕਰਨ,ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਅ ਦੇਣ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨਗੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1 ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ , ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ।