ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਖੇ 800 ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 109 ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2011 ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪੇਅ 1900 ਤੋਂ 3200 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟ ਚਲਦੀ ਹੋਈ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 1900 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।