ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲਏਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ 30% ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 30% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।