ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ:ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 128 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 5,00000 ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ?: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਕੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ:ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ 940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਅ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਲਾਨੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ- ਐਸਜੀਪੀਸੀ
