ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।