ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਸਮੁਦਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 'ਚ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਮੁਦਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚ ਅਗਾਂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਬੀਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Kisan Andolan: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਹੱਟਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ
