ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Netflix, ਅਰਬਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ Viacom 18 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ?: ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ Netflix ਅਤੇ Hotstar ਵਰਗੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ MIB ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ:ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਿੱਗਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਵਾਇਆਕਾਮ 18 ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ JioCinema ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। Netflix ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਮਗਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
