ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ 35,298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।