ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਉਦਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ਾ (ਲੋਨ) ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਡਹੌਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਡੀਟਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
