ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰੋਕ: ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਮਝੋ-
- ਸੀਤਲਵਾੜ 'ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
- ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ (ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਸੀ) 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਬਰਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੀਚਿਆ’ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ 'ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
- 30 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ।
- 03 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
- ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- 1 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
- ਪਰ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ:ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? (ANI)
