ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਗਾਜਿਆਬਾਦ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਫਸਲ (Marketing) ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2,015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ MSP 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Rakesh Tikait) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ (Expense) ₹1459 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ₹1000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜਾਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 6 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹71ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ MSPਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਕਿਯੂ (BKU) ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 ਕੁਇੰਲ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨਾ ਹੋਕੇ ਕਰਜ਼ਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੋਰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦੱਸਿਆ
