ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ (Govt Farmers' talk) ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੜ੍ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜ੍ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ (Optional place) ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਕੰਧ ਵੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੜ੍ਹਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਆਪ ਨਿਪਟੇ।
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਸੜ੍ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆਂ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ (ਕਰਨਾਲ) (Karnal Toll Plaza) ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦੇਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ (Judicial Enquiry) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜ੍ਹਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।