Seizure of Journalists: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 46 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

46 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ : ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 46 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਪਬ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬਦਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰੇ - ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।