SC Notice To Centre on Marital Rape: SC ਨੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ (Marital Rape) ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੈਫੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:EC Discussion on Remote Voting Machine ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ RVM 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਅੱਜ