ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ :ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਵਾਈਆਈਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟੀਜੇਐਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ 2015 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ : 2015 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 'ਚ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ MAU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
