ਹੈਦਰਾਬਾਦ:ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ… ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ... ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੱਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਗਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।
17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਰਬ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ? ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।