ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਓ ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1951 (representation of the people act 1951) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੌਟਾਲਾ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਓ ਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ?