ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ OBC ਜਾਤੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ 127 ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (Reservations) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਾ 42 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਉਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਂਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ 127 ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।2018 ਵਿਚ 102 ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆ ਸਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 338 ਬੀ ਨੂੰ 2018 ਦੇ 102 ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 342 ਏ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਇਸਰੋ, EOS-03 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਅਸਫ਼ਲ
