ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਾਲਡੂਹੋਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ (Huge majority in Mizoram) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 27 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 74 ਸਾਲਾ ਲਾਲਡੂਹੋਮਾ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ:ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ, ਲਾਲਡੂਹੋਮਾ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕਾਂਗਰਸ (Mizoram Congress) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਲਡੂਹੋਮਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ MNF ਨੇਤਾ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।(Government of India)
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਲਾਲੜੂਹੋਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਡੂਹੋਮਾ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ 2018 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੋਰਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ZPM ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਲੜੂਹੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਲਾਲੜੂਹੋਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।