ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ 50 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਠੇਕਾ MCD ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਮਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MCD ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ (ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ) ਐਮਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐਮਸੀਡੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ: ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 308 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਇਲਟ/ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀਡੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ: ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਟਾਇਲਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ 17.07.2017 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 40 ਟਾਇਲਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 36 ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ MCD ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- Wrestler Protest: ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
- Vande Bharat Express: ਪੁਰੀ-ਹਾਵੜਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰੱਦ
- Wrestler Protest: ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ:ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ MCD ਨੇ 308 ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ, ਐਮਸੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ (ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਖਾਨੇ / ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ: ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ MCD ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ MCD ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਟਾਇਲਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 308 ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। MCD, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MCD ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
