ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਚਕਾਂ (ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ: ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਗੰਗਾਪੁਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਡੀ. ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ (ਐਚਆਰ ਐਂਡ ਸੀਈ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਔਡੀਕੇਸਵਲੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਨਮੁਗਸੁੰਦਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਜਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਲੇਮ ਤੋਂ ਮੁਥੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਗੁਰੂਕਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਪੇਰਾਰੁਲਾ ਏਥੀਰਾਜਾ ਰਾਮਾਨੁਜਾ ਜੀਯਾਰ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਪ੍ਰਥਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯੋਗ" ਸੀ।