ਚੇਨਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Madras High Court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਚੰਦਰਨ ਨੇ ਐਗਮੋਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜਯਾਪ੍ਰਦਾ ਨੇ ਈਐੱਸਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਯਾਪ੍ਰਦਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਐਗਮੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ:ਅਦਕਾਰਾ ਜਯਾਪ੍ਰਦਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੇਨਈ ਦੇ ਅੰਨਾ ਸਾਲਈ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਬਾਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1991 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ 8 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 2002 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2003 ਅਤੇ 2003 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਐੱਸਆਈ ਕੰਪਨੀ (ESI Company) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਗਮੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਯਾਪ੍ਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਐੱਸਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਮੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜੈਪ੍ਰਦਾ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੈਪ੍ਰਦਾ ਨੇ ਐਗਮੋਰ ਕੋਰਟ (Egmore Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੈਚੰਦਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਈਐੱਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਜਯਾਪ੍ਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਈਐਸਆਈ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਐਗਮੋਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਯਾਪ੍ਰਦਾ ਨੇ ਈਐੱਸਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਯਾਪ੍ਰਦਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਐਗਮੋਰ ਆਰਬਿਟਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
